नई दिल्ली, 13 अगस्त। मानसून में आई कमी की वजह से देश में पैदा हुए सूखे के हालातों से निपटने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने किसानों को राहत पैकेज मुहैया कराने का ऐलान किया है। शरद पवार ने कहा कि किसानों को जो राहत राशि दी जाएगी, वह राज्य सरकार के माध्यम से नहीं बल्कि एक हफ्ते के भीतर केंद्र सरकार के माध्यम से किसानों को सीधे तौर पर पहुंचाई जाएगी।
गौरतलब है कि प्रत्येक साल के मुकाबले इस साल मानसून में 22 फीसद बारिश कम हुई है। ऐसे में पूरा देश सुखे से त्रस्त हुआ पड़ा है। देश में कम बारिश से किसानों और उत्पादनों पर गहरा असर हुआ है। उत्पादन में कमी की वजह से किसानों को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्री शरद पावर ने राहत पैकेज मुहैया कराने का ऐलान किया है।
कम बारिश होने से हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए 4,000 करोड़ रुपये और पंजाब सरकार ने 2,200 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की माग की थी। कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि राहत पैकेज की रकम की घोषणा अगले एक हफ्ते के भीतर कर दी जाएगी।
वहीं, राज्य सरकारों ने सूखे के चलते बढ़ती लागत को देखते हुए धान और अन्य फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख्एसएसपी, में बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इसके अलावा कृषि मंत्री शरद पवार ने किसानों के कर्जाे की री-स्ट्रकचरिंग पर भी विचार करने की बात कही है।
शरद पवार के मुताबिक केंद्र सरकार सूखे को लेकर काफी गंभीर है। महाराष्ट्र, कर्नाटक व गुजरात के बाद पंजाब और हरियाणा के किसानों और फसलों की स्थिति की जानकारी उनके सामने है। जिसपर वो एक हफ्ते के भीतर मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी चर्चा करेंगे।
Sabhar वेबवार्ता
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