नई दिल्ली . लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक संबंधी प्रवर समिति का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के पहले हफ्ते तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे विधेयक करीब चार हफ्ते के लिए टल गया है। समिति का कार्यकाल तीन सितंबर को पूरा हो रहा था।
समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया था। राज्यसभा में शुक्रवार को शोर-शराबे और हंगामे के बीच उपसभापति पीजे कुरियन ने इसे पारित करने की घोषणा की। इस दौरान कोयला ब्लाकों के आवंटन में कथित घोटाले को लेकर भाजपा के सदस्यों का हंगामा चलता रहा।
यादव ने बाद में कहा कि समिति के सदस्य विधेयक पर और चर्चा करना चाहते हैं। राज्यसभा में विधेयक पेश करते समय कार्मिक राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने उम्मीद जताई थी कि समिति मानसून सत्र के अंतिम हफ्ते तक रिपोर्ट को अंतिम रूप दे देगी। लोकसभा में पास हो चुके विधेयक को कई प्रावधानों पर आम सहमति न होने के कारण मई में प्रवर समिति को भेजा गया था।
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समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया था। राज्यसभा में शुक्रवार को शोर-शराबे और हंगामे के बीच उपसभापति पीजे कुरियन ने इसे पारित करने की घोषणा की। इस दौरान कोयला ब्लाकों के आवंटन में कथित घोटाले को लेकर भाजपा के सदस्यों का हंगामा चलता रहा।
यादव ने बाद में कहा कि समिति के सदस्य विधेयक पर और चर्चा करना चाहते हैं। राज्यसभा में विधेयक पेश करते समय कार्मिक राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने उम्मीद जताई थी कि समिति मानसून सत्र के अंतिम हफ्ते तक रिपोर्ट को अंतिम रूप दे देगी। लोकसभा में पास हो चुके विधेयक को कई प्रावधानों पर आम सहमति न होने के कारण मई में प्रवर समिति को भेजा गया था।
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