अखिलेश सरकार ने यूपी की जनता को दिया ये तोहफा

गांधी जयंती के अवसर पर खादी वस्त्रों में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को कक्षा 10 के बाद छात्रवृत्ति सीधे उनके बैंक खातों में जमा करने का निर्णय। 

लखनऊ। यूपी सरकार ने आगरा से लखनऊ के बीच सिक्‍स लेन ग्रीनफील्‍ड एक्‍सप्रेस वे के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मंगलवार को सीएम अखिलेश यादव की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा कानपुर के घाटमपुर में करीब 2000 मेगावाट के पावर प्‍लांट स्‍थापित करने के लिए केंद्र सरकार के नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन और यू.पी. राज्य विद्युत उत्पादन निगम के संयुक्‍त उपक्रम के गठन को मंजूर कर लिया गया है। 

कैबिनेट ने इटावा के सैफई में ब्‍वॉयज स्‍पोट़र्स हॉस्‍टल बनाने का निर्णय ले लिया है। कैबिनेट के इन निर्णयों को मध्‍यावधि चुनाव के लिए सपा की तैयारियों से जोड़कर देखने के एक सवाल पर सीएम अखिलेश ने कहा कि जैसे दूसरी पार्टियां विज्ञापन आदि देकर तैयारियों में जुटी हैं, वैसे ही सपा भी तैयारी कर रही है। लेकिन वे किसी भी हाल में देश में साम्‍प्रदायिक शक्तियों को बढ़ने नहीं देंगे। 

 

कैबिनेट में लिए गए अहम निर्णय इस प्रकार हैं-

 

1-  आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना को पी.पी.पी. के आधार पर लागू करने का फैसला। 

 

2- शीरा नीति में संशोधन, अवशेष शीरे का हो सकेगा निस्तारण।

 

3- उन्नतिशील प्रजातियों के प्रमाणिक बीजों पर अनुदान देने की योजना लागू करने का फैसला।

 

4- इटावा के सैफई में पुरूष स्‍पोट़र्स कॉलेज की स्थापना को मंजूरी। 

 

5- अब गांधी जयंती के अवसर पर खादी वस्त्रों में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

 

6- अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को कक्षा 10 के बाद छात्रवृत्ति सीधे उनके बैंक खातों में जमा करने का निर्णय। 

7- घाटमपुर में 2000 मेगावॉट के थर्मल पावर प्रोजैक्‍ट के लिए केंद्र सरकार के नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन और यू.पी. राज्य विद्युत उत्पादन निगम के बीच एम.ओ.यू. पर अनुमोदन।

 

8- बुन्देलखण्ड और विंध्य क्षेत्र में सिंचाई जल उपयोग बढ़ाने की योजना लागू करने का फैसला। 

 

9- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को बायोमैट्रिक स्मार्ट कार्ड और उचित दर विक्रेता पीओएस मशीन उपलब्ध कराने का फैसला।

 

10- नए जिलों में जिला योजना समिति को गठित करने, पुनगर्ठित जिला योजना समिति के सदस्यों का निर्धारण व जनपदों के नाम बदलने के लिए उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति नियमावली 2008 में संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत। 

 

11- प्रसंस्कृत तिल के निर्यात प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तिल निर्यात नीति अगले 5 वर्षों तक लागू किए जाने का फैसला।

 

12- निजी क्षेत्र में स्थापित पॉलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश से सम्बन्धित नीति निर्धारण का प्रस्ताव स्वीकृत।

 

13- नर्सिंग स्कूलों के सुदृढ़ीकरण के लिए केन्द्र पुरोनिधानित योजना के तहत ए.एन.एम. तथा जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का फैसला। 

14- उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक द्वारा नाबार्ड से ऋण आदि लेने के लिए नाबार्ड के पक्ष में 4100 करोड़ की शासकीय गारण्टी स्वीकृत। 

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