नई दिल्ली. डीजल और एलपीजी की बढ़ी कीमतों परविरोध के बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार को थोड़ी राहत दी है। सरकार ने बगैर सब्सिडी वाले सिलेंडरों पर सभी तरह के टैक्स हटा लिए हैं। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा सिलेंडरों पर कस्टम और एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। सरकार के इस कदम के बाद अब आम आदमी के लिए सब्सिडी रहित मिलने वाला सातवां सिलेंडर करीब डेढ़ सौ रुपये सस्ता हो जाएगा। सूत्रों ने बताया कि छह सिलेंडर के बाद मिलने वाले सिलेंडर की कीमत अब साढ़े सात सौ की बजाए करीब छह सौ रुपये होगी। लेकिन सरकार ने एक साल में सब्सिडी पर मिलने वाले 6 सिलेंडरों की संख्या को बढ़ाने से इन्कार कर दिया है।
बिहार में नीतीश सरकार ने भी डीजल पर वैट की दरें 18 फीसदी से घटाकर 16 फीसदी करने का फैसला किया है। इससे बिहार में डीजल 85 पैसे प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। चिदम्बरम ने बिहार सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। वित्त मंत्री ने राज्य सरकारों से रसोई गैस के सिलेंडर पर सब्सिडी मुहैया कराने की भी अपील की है।विदेशी ऋण पर ‘विदहोल्डिंग’ कर के बारे में चिदंबरम ने कहा कि इनकम टैक्स 1961 में उचित संशोधन किया जाएगा, जिसके तहत प्रवासी निवेशकों को ब्याज से होने वाली आय पर लगने वाला कर 20 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया जाएगा। इसके अलावा राजीव गांधी इक्विटी योजना उन खुदरा निवेशकों के लिए उपलब्ध होगी, जो पहली बार इक्विटी बाजार में निवेश करेंगे। इस योजना की कुल लॉक-इन अवधि दो से तीन साल की होगी, जिसमें शुरुआत में एक साल तक का लॉक-इन रहेगा जबकि कारोबार संभव नहीं होगा।
इसके अलावा चिदम्बरम ने घरेलू कंपनियों को विदेशी के सस्ते फंडों तक पहुंच की भी मंजूरी दी और विदेशी कर्ज पर टैक्स घटाया। उन्होंने कहा कि करों में कटौती एक जुलाई 2012 और 30 जून 2015 के बीच लिए गए ऋण पर लागू होगी। उन्होंने कहा कि यह विदेशी ऋण को प्रोत्साहित करने के लिए है।
चिदंबरम ने कहा कि इस योजना के तहत निवेशक अधिकतम 50000 रुपए तक का निवेश कर सकेंगे और इस राशि के 50 फीसद के बराबर राशि निवेशकों की उक्त साल की करयोग्य आय में से घटा दी जाएगी। राजस्व विभाग जल्दी ही इस योजना की अधिसूचना जारी करेगा और सेबी अगले दो हफ्तों में इसे लागू करने से जुड़े सर्कुलर जारी करेगा।
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