इंश्योरेंस और पेंशन में भी एफडीआई को मंजूरी

नई दिल्ली. आलोचनाओं और विरोध से बेपरवाह डॉ. मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए सरकार की आर्थिक सुधार की रेल बेधड़क दौड़ रही है। गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में खुदरा कारोबार में विदेश निवेश को मंजूरी और डीजल के दाम बढ़ाने और एलपीजी पर दी जा रही सब्सिडी को सीमित करने के करीब 20 दिनों बाद दूसरे दौर के आर्थिक सुधारों को मंजूरी दे दी गई। इनमें पेंशन में एफडीआई को हरी झंडी दिखा दी गई और बीमा क्षेत्र में एफडीआई के दायरे को बढ़ाने जैसे अहम फैसले लिए गए। अब इंश्योरेंस, पेंशन और कंपनी बिल को संसद से मंजूरी दिलानी होगी। सरकार ने संसदीय समिति की पांच सिफारिशों को मान लिया है। इनमें पेंशन बिल में तय रिटर्न का प्रावधान भी शामिल है।
 प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में पेंशन कोष नियमन व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) बिल पर विचार करते हुए पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति दे दी गई। इसी तरह बीमा कानून संशोधन विधेयक में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 26 से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि अगर संसद में बीमा क्षेत्र में 49 फीसदी निवेश को मंजूरी मिलती है तो यही सीमा पेंशन पर भी लागू रहेगी। इससे पहले यूपीए सरकार ने 14 सितंबर को मल्टी ब्रांड रिटेल में 51 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी थी। साथी ही नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एफडीआई नियमों में और ढील देने का फैसला किया था। प्रसारण क्षेत्र में भी एफडीआई को उदार बनाया गया था। कैबिनेट ने 20 वें विधि आयोग (लॉ कमिशन) को मंजूरी दे दी है। इसके दायरे में सभी क्षेत्र आएंगे। कंपनी बिल, 2011 को भी मंजूरी दी गई है। संसद में मंजूरी मिलने के बाद यह कानून 1956 के कंपनी एक्ट की जगह लेगा।  सरकार ने एफसीआरए बिल को भी मंजूरी दी है। इससे कमॉडिटी बाज़ार को फायदा होगा। इसके अलावा, वाराणसी और लखनऊ एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम करियर गाइडेंस सेंटर होगा।

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