अधिकारियों के पंेच कसे डीएम ने, लम्बित वादों का निस्तारण जल्द हो

राजस्व वसूली बढ़ाने के निर्देश

मुजफ्फरनगर (अलर्ट न्यूज)। डीएम सुरेन्द्र सिंह ने सभी एसडीएम, तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को निर्देश दिये हैं कि वे अपनी अदालतों में नियमित रूप से बैठें तथा छह माह से लम्बित वादों को शीघ्रता से निस्तारित करें तथा छह माह से अधिक लम्बित वादों में प्रत्येक दिन सुनवाई कर वादों को निपटायें। लोकवाणी भवन में अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक में डीएम सुरेन्द्र सिंह ने दायरे से कम वाद निस्तारित करने पर एसडीएम बुढ़ाना का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश एडीएम प्रशासन को दिये। डीएम ने निर्देश दिये कि तहसीलदार ऐसी रणनीति व कार्यक्रम तैयार करें जिससे राजस्व वसूली के लक्ष्य प्राप्त हों तथा सभी प्रकार की आरसी पर कार्यवाही करें। उन्होंने निर्देश दिये कि राजस्व वसूली के लिए नायब तहसीलदारों व अमीनों को लगायें। डीएम ने तहसीलदारों को निर्देश दिये कि आवश्यकतानुसार सीजनल अमीनों की भर्ती आरम्भ करें। किसी भी प्रकार से राजस्व वसूली लक्ष्य से कम नहीं होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति सीजनल अमीनों को वसूली में लगायें तथा समय समय पर तहसीलदार अमीनों द्वारा राजस्व वसूली की समीक्षा कर अपनी रिर्पोअ उपलब्ध करायें ताकि उसी आधर पर जिम्मेदारी रेखांकित की जा सके।
कर-करेत्तर, राजस्व वसूली व मासिक स्टाफ बैठक में प्रगति की समीक्षा कर रहे डीएम सुरेन्द्र सिंह ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि हर कीमत पर विद्युत चोरी को रोके तथों राजस्व वसूली को बढ़ायें। डीएम ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिये कि विद्युत चोरी को रोकने तथा राजस्व वसूली प्राप्त करने के लिए उप जिलाधिकारियों के साथ मिलकर विशेष अभियान शुरू करें तथा जो अधीनस्थ कर्मचारी या अधिकारी विद्युत राजस्व वसूली में अड़चन डालते हैं अथवा कम वसूली करते हैं उनकी सूची उपलब्ध करायें तथा सम्बोधित को प्रतिकूल प्रविष्टि दें। उन्होंने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि विद्युत चोरी रोकने के सार्थक प्रयास विद्युत अधिकारियों द्वारा नहीं किये जा रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिये कि विद्युत चोरी करने वालों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायें। डीएम ने आबकारी अधिकारी को कड़े निर्देश दिये कि यह सुनिश्चिित करें कि अवैध रूप से जिले में शराब की तस्करी न हो तथा अपना हैल्प लाईन नम्बर सार्वजनिक करायें।
बैठक में कर करेत्तर राजस्व की समीक्षा में यह बात सामने आई कि स्टाम्प पंजीकरण शुल्क में वार्षिक लक्ष्य 13357 के सापेक्ष 8798.95 लाख वसूली की गई जो कि 65 प्रतिशत है। आबकारी शुल्क में वार्षिक लक्ष्य 16752.00 के विरूद्ध 9089.72 लाख की वसूली की गई जो कि 54 प्रतिशत है। वाणिज्य कर में लक्ष्य 29670.63 के विरूद्ध 14293.05 लाख की वसूली हुई जो कि 48 प्रतिशत है। वाहन, माल व यात्री कर के वार्षिक लक्ष्य 38.09.00 लाख के विरूद्ध 2298.90 लाख रूपये की वसूली की गई। विद्युत कर तथा शुल्क में वार्षिक लक्ष्य 79369.00 के सापेक्ष 38738.98 लाख की वसूली की गई। इसी प्रकार मनोेरंजन कर में वार्षिक लक्ष्य 236.00 के सापेक्ष 158.51 लाख की वसूली की गई है।
डीएम ने तहसीलदारों को निर्देश दिये कि निष्क्रान्त सम्पत्ति व शत्रु सम्पत्ति की शीघ्र नीलामी हो। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिये कि मजिस्ट्रीयल जांच में तेजी लायें। इसी प्रकार ऑडिट आपत्तियों व शासन सन्दर्भी के सम्बन्ध में शिकायतों का जल्द निस्तारण होना चाहिए। बैठक में  एडीएम प्रशासन मनोज कुमार सिंह, एडीएम वित्त राजेश कुमार श्रीवास्तव, सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।