विकलांगों ने दिया ज्ञापन

मुजफ्फरनगर (अलर्ट न्यूज)। सर्व विकलांग कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया। जिसमें उन्होंने मांग की कि देश प्रदेश के सभी विकलांगों को जीवनयापन भत्ता दिया जाये एवं जीवनयापन भत्ते की धनराशि विकलांगों के बैंक खातों में सीधी भेजी जायें। देश प्रदेश के सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी विभागों, सरकारी अर्द्ध सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों, प्राविधिक कालेजों, शैक्षणिक संस्थानों, नगर निगम, नगर निकायों में विकलांगों को नौकरियों में दस प्रतिशत आरक्षित कोटा दिया जाये। गांव पंचायत सदस्य से लेकर विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा व राज्यसभा में भी दस प्रतिशत विकलांगों को आरक्षित कोटा दिया जाये। देश की तीनों सेनाओं में ट्रेनिंग कालेजों, तकनीकी ब्रांचों, मैडिकल ब्रांचों में भी विकलांगों को पांच प्रतिशत आरक्षित कोटा प्रदान किया जाये। देश के सभी मैडिकल अस्पतालों, डिस्पेंसरियों में विकलांगों को निःशुल्क इलाज किया जाये तथा स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाये। शैक्षणिक कालेजों, तकनीकी कालेजों, मैडिकल कालेजों में विकलांगों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाये व हास्टलों में आवासीय सुविधा प्रदान की जाये। प्रदेशों में विकलांग एवं निःशक्त जनों को मय आरक्षी के निःशुल्क यात्रा बहाल व प्रदान की जाये। देश प्रदेश के मंत्रियों एवं उच्चाधिकारियों को विकलांग एवं निःशक्त जनों की हरसम्भव सहायता-मदद हर हाल में किये जाने के आदेश पारित किये जाये जैसे कि दुर्घटना से शारीरिक क्षति का होना। विकलांगों एवं निःशक्त जनों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को सहायतार्थ कम से कम दस लाख रूपये तुरंत दिये जाये। मृतक विकलांग एवं निःशक्तजनों को आश्रित परिवार से सदस्य को सरकारी नौकरी अवश्य दी जाये। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत रहते हुए कर्मकार की दुर्घटना में मृत्यु या विकलांग होने पर कर्मकार के आश्रित को कम से कम दस लाख रूपये व विकलांग को रूप्ये पांच लाख कारखाने या सरकार की ओर से तुरंत दिये जाये आदि विभिन्न मांगों को उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से रखा। इस दौरान सुरेन्द्र नागर एडवोकेट, मौ. आसिफ, आफताब आलम, धर्मवीर सिंह, आजम हाशमी, मौ. सावेज अहमद, अनिल कुमार, रोजूद्दीन, अली अहमद, हरिओम, चौ. इंद्रपाल सिंह, चौ. सुरेशपाल सिंह आदि मौजूद रहे