नई दिल्ली : झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की राज्यपाल की सिफारिश पर केन्द्रीय कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. गौरतलब है कि राज्य में अर्जुन मुंडा के सीएम पद से इस्तीफे के बाद राज्यपाल सैयद अहमद ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश केन्द्र सरकार से दो बार की थी.
केन्द्रीय कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा को निलंबित रखने पर भी मुहर लगाई है. चूंकि राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगाने के साथ विधानसभा को निलंबित रखने का प्रस्ताव भेजा था. यानी, राज्य में सरकार बनाने की अभी भी संभावनाएं बनी हुई है. हालांकि अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपते हुए राज्यपाल से विधानसभा भंग कर चुनाव कराने की सिफारिश की थी.
गौरतलब है कि झारखंड में दो बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है. मौजूदा संकट आठ जनवरी को शुरू हुआ था जब बीजेपी के गठबंधन साझेदार जेएमएम ने राज्यपाल को पत्र लिखकर औपचारिक रूप से सरकार से समर्थन वापस ले लिया था.
राज्य में विधानसभा की 82 सीटें हैं. बीजेपी और जेएमएम के अट्ठारह-अट्ठारह सदस्य हैं, वहीं कांग्रेस के 13, जेवीएम के 11, आरजेडी के 5, आल झारखंड स्टूडेण्ट्स यूनियन के छह, जेडीयू के दो, भाकपा माले (लिबरेशन), मार्क्सवादी समन्वय पार्टी, झारखंड पार्टी(एक्का), झारखंड जनाधिकार मंच और जय भारत समता पार्टी के एक-एक सदस्य हैं. विधानसभा में तीन निर्दलीय और एक मनोनित सदस्य भी हैं.
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